बिहार भूमि सर्वे पर बड़ा फैसला ले सकती है बिहार सरकार, नियमावली में होगा संशोधन!
बिहार भूमि सर्वे 2024 के दौरान स्वघोषणा पत्र जमा करने के लिए समय सीमा बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। वर्तमान में बिहार लैंड सर्वे 2024 के अनुसार स्वघोषणा पत्र जमा करने के लिए 45 दिन का समय दिया जाता है लेकिन इसे तीन महीने या उससे भी अधिक समय तक बढ़ाया जा सकता है। इस कदम का उद्देश्य सर्वेक्षण अभियान को तेज करना और स्वघोषणा पत्र से जुड़े विवादों को कम करना है। रैयतों की परेशानियों को देखते हुए बिहार सरकार ने बिहार भूमि सर्वेक्षण 2024 की नियमावली में क्या बड़ा संशोधन करने जा रही है? आईये जानते हैं कि वे संभावित संसोधन क्या हैं? बिहार में भूमि सर्वेक्षण को लेकर आम जनता काफी परेशान है। आम जनता की परेशानियों को देखते हुए विशेष भूमि सर्वेक्षण के दौरान जमीन से जुड़े कागजातों को जुटाने के लिए अधिक समय मिलने का रास्ता साफ हो रहा है। इसके लिए बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली, 2012 के नियम 3 (1) में संशोधन का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। देरी सिर्फ इस मुद्दे पर हो रही है कि नई समय सीमा क्या हो? भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने पिछले सप्ताह कहा था कि कागजात जुटाने के लिए रैयतों को तीन महीने तक का समय दिया जाएगा। विभाग में एक राय यह आ रही है कि क्यों न इसे चार या साढ़े चार महीने तक बढ़ा दिया जाए। ऐसा माना जा रहा है कि एक बार स्वघोषणा पत्र वाला विवाद समाप्त हो जाए तो सर्वे अभियान तेजी से आगे बढ़ जाएगा। इसे अब तक की सबसे बड़ी बाधा बताई जा रही है।
अभी बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली, 2012 के नियम 3 (1) के तहत स्वघोषणा पत्र जमा किया जा रहा है। इसके अनुसार- अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 कार्य दिवसों के भीतर स्व-घोषणा प्रस्तुत की जानी चाहिए। तथापि, विशेष परिस्थितियों में अवधि को 15 अतिरिक्त कार्य दिवसों तक बढ़ाया जा सकता है।
इसी में प्रविधान है कि स्व-घोषणा के सत्यापन की अधिकतम अवधि प्राप्ति की तिथि से 15 कार्य दिवस होगी। यानी अभी 45 दिन का समय दिया जा रहा है।
विभागीय सूत्रों ने बताया कि नियमावली में संशोधन के किसी प्रारूप को मुख्यमंत्री कार्यालय की सहमति के आधार पर ही अंतिम रूप दिया जाएगा, क्योंकि विशेष भूमि सर्वेक्षण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अभियान है। वह इस पर बारीक नजर रखते हैं।
देखना यह भी है कि स्वघोषााा के लिए अधिक समय देने से सर्वे की समय-सीमा प्रभावित न हो। विभाग की अंदरूनी तैयारी यह है कि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले सर्वे पूरा हो जाए। श्री नीतीश कुमार ने कई बार यह संकेत भी दिया है।
नियमावली में संशोधन कार्यपालक आदेश से नहीं होगा। इसे राज्य कैबिनेट की स्वीकृति चाहिए। विभाग का प्रयास है कि प्रारूप जल्द से जल्द तैयार हो और उसे कैबिनेट की अगली बैठक में स्वीकृति के लिए भेज दिया जाए। अतः अनुमान लगाया जा रहा है कि स्वघोषणा भरने की अंतिम तारीख जनवरी 2025 तक भी हो सकती है। लेकिन आपलोग आखिरी समय का इंतजार नहीं करें और जितनी जल्दी हो सके अपने जमीन के सारे कागज के साथ स्वघोषणा प्रपत्र 2 भरकर जमा कर दें।